लोक निर्माण विभाग मन्त्री जितिन प्रसाद ने बन रहे पुल व ओवर ब्रिज का किया निरिक्षण

(युगाधार समाचार )

सीतापुर -मंत्री लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 जितिन प्रसाद ने आज सीतापुर में निर्माणाधीन कैंची पुल, रोडवेज बस अड्डा चौराहा/पुलिस लाइन के पास निर्माणाधीन रेलवे ओवर ब्रिज(93 बी) व नैपालापुर कसरैला मार्ग के आन्नदी देवी के पास नव स्वीकृत रेलवे ओवर ब्रिज(89 बी) का स्थलीय निरीक्षण किया। मंत्री ने उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 द्वारा बनाये जा रहे निर्माणाधीन कैंची पुल जिसकी कुल लम्बाई 90.23 मीटर है ,की जानकारी लेते हुये निर्देश दिये कि जो भी संस्था इस पुल को बना रही है वह मानक के अनुसार ही बनाया जाये व समय समय पर तृतीय पक्ष से पुल का निरीक्षण भी कराते रहे। उन्होनें निर्देश दिये कि जो भी पुल बनाये जा रहे है उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी न रह पाये और गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाये।
मंत्री ने कहा कि पुलों को बनाते समय या उपयोग के दौरान पुल में कोई कमी आती है या गुणवक्ता खराब पायी जाती है, तो संबंधित के खिलाफ कार्यवाही अमल में लायी जायेगी क्योंकि हमारी सरकार जीरो टोलरेस पर काम कर रही है। हमारी सरकार में गडबड़ी कराने वालो के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाती हैं।
मंत्री कैंची पुल को पूर्ण किये जाने की जानकारी ली और कहा कि कैंची पुल को हर हाल में 20 जनवरी 2024 को पूर्ण कर दिये जाने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिये।
मंत्री ने रोडवेज बस अड्डा चौराह/पुलिस लाइन के पास निर्माणाधीन रेलवे ओवर ब्रिज(93 बी) के निरीक्षण के दौरान सहायक अभियन्ता शुभम अरोड़ा को कडे़ व सख्त निर्देश देते हुये कहा कि पुल की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये व ससमय पुल के कार्य को पूर्ण किया जाये साथ ही खुद भी समय-समय पर पुल का स्थलीय निरीक्षण करते रहे।
मंत्री ने कहा कि पुल को ससमय से पूर्ण न करने व लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारी व संस्था के खिलाफ कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
पुल निर्माण के दौैरान लोगों के आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ते का निर्माण अवश्यक करा दिया जाये ताकि आमजन मानस को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न कराना पडे यह भी सुनिश्चित किया जाये।
नैपालापुर कसरैला मार्ग के आन्नदी देवी के पास नव स्वीकृत रेलवे ओवर ब्रिज(89 बी) का निरीक्षण के दौरान मंत्री ने निर्देश दिये कि पुल का काम 15 दिसम्बर 2023 तक हर हाल में शुरू करवा दिया जाये।
मंत्री ने कड़े निर्देश दिये कि अगर 15 दिसम्बर 2023 तक कार्य शुरू न हो पाने पर संबंधित संस्था व संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
निरीक्षण के दौरान कारागार राज्यमंत्री सुरेश राही, जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, विधायक मिश्रिख रामकृष्ण भार्गव सहित संबंधित अधिकारी व कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे।

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